मरी हुई महिला को जिंदा कर बिकवा ली जमीन! भाजपा नेता पर पुश्तैनी जमीन हड़पने का संगीन आरोप, कोर्ट में मामला—फिर भी निर्माण कार्य जारी! पीड़ितों को धमकी, प्रशासन मौन—भू-माफियाओं के आगे सिस्टम बेबस! पूर्व विधायक का हमला—“मंत्री जी करें कार्रवाई, सिर्फ भाषण नहीं” भाजपा नेता का पलटवार—“राजनीतिक साजिश, आमने-सामने बैठकर कागज जांचने की है हिम्मत तो आएं”
बक्सर- जिले में भूमि विवाद अब सिर्फ जमीन का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक निष्क्रियता, राजनीतिक संरक्षण और भू-माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस का प्रतीक बनता जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित नया बस स्टैंड बाइपास रोड (पेट्रोल पंप के पीछे) की पुश्तैनी भूमि को लेकर भाजपा नेता प्रदीप राय पर लगे गंभीर आरोपों ने जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जाली दस्तावेज़ों के सहारे मृत महिला के नाम से फर्जी बिक्री दिखाकर जबरन कब्जा किया गया और न्यायालय में मामला लंबित रहने के बावजूद धड़ल्ले से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
पीड़ित का दावा—2013 में मृत्यु, 2016 में कैसे लगा अंगूठा?
पीड़ित पक्ष के अनुसार खाता संख्या 71/42, प्लॉट संख्या 321/938, रकबा 6 कट्ठा भूमि उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, जिसका कभी कोई विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया गया। इसके बावजूद वर्ष 2016 में उनकी माता, जिनका निधन 30 नवंबर 2013 को हो चुका था, के नाम से फर्जी स्वीकृति पत्र तैयार कर अंगूठा निशान लगाकर जमीन की बिक्री दर्शा दी गई। सवाल यह उठता है कि तीन वर्ष पूर्व दिवंगत महिला दस्तावेज़ों पर अंगूठा कैसे लगा सकती है? पीड़ित परिवार का कहना है कि यह मामला स्पष्ट रूप से जालसाजी और धोखाधड़ी का है।
कोर्ट में लंबित है मामला।
इस प्रकरण को लेकर सिविल कोर्ट, बक्सर में मामला दर्ज है और भारतीय दंड संहिता की धारा 467 एवं 471 के तहत संज्ञान भी लिया गया है। बावजूद इसके न तो अवैध कब्जा हटाया गया और न ही निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि केस दर्ज कराने के बाद से उन्हें लगातार जान-माल की धमकियां मिल रही हैं, जिससे परिवार भय के साए में जीवन बिताने को मजबूर है।
एक और परिवार ने लगाया संगीन आरोप!
मामला यहीं समाप्त नहीं होता। बक्सर के सोहनिपट्टी निवासी राजन कांत उपाध्याय ने भी भाजपा नेता प्रदीप कुमार राय पर लालगंज मौजा की खाता संख्या 137/115, प्लॉट संख्या 653/485, रकबा 17 कट्ठा पुश्तैनी भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी जमीन को ओपन बिरला माइंड स्कूल परिसर में मिला लिया गया है और विरोध करने पर उन्हें भी जान-माल की धमकियां दी जा रही हैं। दो अलग-अलग मामलों में एक ही नाम का सामने आना, प्रशासन की भूमिका को संदेह के घेरे में खड़ा करता है।
पूर्व विधायक ने सिस्टम पर उठाए सवाल!
भाकपा (माले) के डुमरांव से पूर्व विधायक डॉ. अजीत कुमार सिंह ने इस पूरे प्रकरण को जिले में कानून-व्यवस्था की भयावह तस्वीर बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी वर्षों तक अंचल कार्यालय का चक्कर लगाता है, फिर भी बिना लेन-देन के म्यूटेशन नहीं होता, जबकि भू-माफियाओं का म्यूटेशन कुछ ही दिनों में कर दिया जाता है। इससे साफ है कि सिस्टम के भीतर बैठे लोग जमीन कब्जाने में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और भूमि एवं राजस्व मंत्री से अविलंब हस्तक्षेप की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो भाकपा (माले) अंचल कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना देगी।
भाजपा नेता प्रदीप राय का पलटवार !
वहीं भाजपा नेता प्रदीप राय ने प्रेस रिलीज जारी कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष की राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज़ पूरी तरह वैध और नियमसम्मत हैं तथा मीडिया ट्रायल के बजाय न्यायालय में सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने पूर्व विधायक पर विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बौखलाहट में निजी लाभ के लिए आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए आमने-सामने बैठकर दस्तावेज़ों की जांच की चुनौती दी है। उनका दावा है कि जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।
गौरतलब है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोर्ट में केस लंबित रहने के बावजूद निर्माण कार्य कैसे जारी है और धमकियों के बावजूद प्रशासन खामोश क्यों है? यह प्रकरण कमजोर और आम नागरिकों के लिए चेतावनी है कि यदि सिस्टम ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, तो भू-माफियाओं का दुस्साहस और बढ़ेगा। अब निगाहें प्रशासन और सरकार पर टिकी हैं—क्या कार्रवाई होगी या यह मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा?
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