सुनैना की मौत के बाद कानून क्यों बेबस दिख रहा है साहब ? 24 साल की जिंदगी चली गई… अस्पताल के पास गर्भपात की वैध अनुमति नहीं थी, फिर डीएनसी कैसे हुई? 48 घंटे बाद भी कार्रवाई का इंतजार क्यों?
धड़ल्ले से चल रहा है जिले में गर्भपात का खेल !
पति की आंखों के सामने बुझ गई जिंदगी… अब जवाब कौन देगा?
सिविल सर्जन शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्ती के मुताबिक अस्पताल की फाइल की जांच की गई है। उनका कहना है कि अस्पताल के पास जनरल प्रैक्टिस का लाइसेंस था, लेकिन उसका नवीनीकरण फिलहाल नहीं हुआ है। वही अस्पताल के पास गर्भपात कराने से संबंधित वैध कागजात भी नहीं मिले।
मामला सिर्फ एक अस्पताल की नही हो रहे मौत की है!
अगर लाइसेंस रिन्यू नहीं था तो अस्पताल किस आधार पर चल रहा था?
अगर सबकुछ नियमों के मुताबिक था तो सुनैना की मौत के बाद कार्रवाई की तस्वीर इतनी धुंधली क्यों है?
कानून है… लेकिन क्या गरीब के लिए उसकी रफ्तार भी है?
कानून में अवैध गर्भपात और लापरवाही के मामलों से निपटने के प्रावधान मौजूद हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून और आपराधिक कानून के तहत परिस्थितियों और साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
लेकिन आम आदमी का दर्द यहीं से शुरू होता है।
कानून की किताब मोटी है… मगर कार्रवाई की फाइल इतनी पतली क्यों?
एक गरीब परिवार के लिए अस्पताल का बिल तुरंत बन जाता है, लेकिन अस्पताल की जवाबदेही तय करने में दिन, हफ्ते और कभी-कभी साल क्यों लग जाते हैं?
सुनैना अब जवाब मांगने के लिए इस दुनिया में नहीं है। उसका पति है… उसका परिवार है… और उसकी मौत की खामोश गवाही देता एक सवाल है— क्या अस्पताल में नियमों से ज्यादा ताकतवर कोई और व्यवस्था चल रही थी?
48 घंटे बाद भी सवाल वही—एफआईआर कहां है? कार्रवाई कहां है?
सुनैना की मौत के 48 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। ऐसे में यदि अभी तक पुलिस या स्वास्थ्य विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, तो सवाल उठना लाजिमी है।
क्या विभाग पोस्टमार्टम, मेडिकल रिकॉर्ड, अस्पताल के दस्तावेज और इलाज से जुड़े सभी लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर रहा है?
क्या अस्पताल में उस दिन मौजूद डॉक्टर, नर्स और कथित तौर पर बाहर से बुलाई गई स्वास्थ्यकर्मी से पूछताछ हुई?
क्या डीएनसी की अनुमति और प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए?
और सबसे बड़ा सवाल—अगर अस्पताल के पास गर्भपात की वैध अनुमति नहीं थी, तो फिर सिस्टम ने पहले क्यों नहीं रोका?
सुनैना की मौत सिर्फ एक मौत नहीं… सिस्टम की परीक्षा है
अब सुनैना वापस नहीं आएगी। उसके पति की आंखों का दर्द भी किसी सरकारी आदेश से खत्म नहीं होगा। उसके परिवार को मुआवजा मिल भी जाए तो मां, बेटी, पत्नी और बहू के रूप में खोई जिंदगी वापस नहीं लौटेगी।लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता है कि उसकी मौत बेकार न जाए।
जांच हो।
जिम्मेदारी तय हो।
दोषी मिले तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो।
और अगर अस्पताल या किसी स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही नहीं थी, तो यह भी साफ-साफ सामने आए।
क्योंकि न्याय सिर्फ दोषी को सजा देने का नाम नहीं है… न्याय उस परिवार को सच बताने का नाम भी है, जिसने अपनी 24 साल की बेटी खो दी।
अब बक्सर के ‘साहब’ से तीन सीधे सवाल हैं—
पहला—जब अस्पताल के पास गर्भपात की वैध अनुमति नहीं थी, तो डीएनसी की प्रक्रिया वहां कैसे हुई?
दूसरा—सुनैना की मौत के 48 घंटे बाद भी अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो जिम्मेदार कौन है?
तीसरा—क्या कानून की धीमी रफ्तार का फायदा अस्पतालों को मिलेगा, या सुनैना की मौत के बाद सिस्टम किसी एक जिम्मेदार को कानून के कटघरे तक पहुंचाएगा? क्योंकि सुनैना चली गई है… लेकिन उसका सवाल अभी जिंदा है। और इस सवाल का जवाब अब फाइल नहीं, सिस्टम को देना होगा।
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